इंदौर | डिजिटल इंडिया अभियान को गति देने और सरकारी कर्मचारियों को तकनीकी सुविधाएं सुलभ कराने के उद्देश्य से जिला न्यायालय इंदौर में दो दिवसीय आधार पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया। 15 और 16 जुलाई को आयोजित इस शिविर में न्यायालय परिसर में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के 70 से अधिक आधार पंजीयन और अद्यतन कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुए।
इस पहल की निगरानी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव तथा कलेक्टर आशीष सिंह के मार्गदर्शन में की गई। आधार पंजीयन शिविर का आयोजन जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी द्वारा जिला न्यायालय की नई बिल्डिंग स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया था।
शिविर के दौरान आधार सुपरवाइजर सपना मावर और नितिन ने पंजीयन की प्रक्रिया को सुचारु रूप से अंजाम दिया। अधिकारियों, कर्मचारियों एवं न्यायिक स्टाफ ने बड़ी संख्या में भाग लिया और अपने आधार दस्तावेजों को अपडेट कराने के साथ-साथ नए पंजीयन भी करवाए।
समय की बचत
जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक अतुल दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह के शिविरों का मुख्य उद्देश्य शासकीय सेवकों को डिजिटल सुविधाएं सरलता से उपलब्ध कराना है, ताकि उनके सरकारी कार्यों में समय की बचत हो और पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने बताया कि भविष्य में ऐसे आधार शिविर अन्य शासकीय कार्यालयों और तहसील न्यायालय परिसरों में भी लगाए जाएंगे, जिससे आम नागरिकों को भी आधार संबंधी सेवाएं आसानी से प्राप्त हो सकें।
प्रभावी माध्यम
अतुल दुबे ने कहा कि यह प्रयास न केवल प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने की दिशा में है, बल्कि डिजिटल इंडिया को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने का भी एक प्रभावी माध्यम है। शिविर के दौरान कर्मचारियों ने इस सुविधा की सराहना करते हुए कहा कि कोर्ट परिसर में ही आधार पंजीयन की सुविधा मिलना बेहद उपयोगी रहा, क्योंकि इसके लिए उन्हें अलग से समय निकालकर किसी केंद्र में नहीं जाना पड़ा।
