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खस्ताहाल सड़कों पर टोल वसूली के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरोध, PMO और परिवहन मंत्री से की शिकायत

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Published On: 4 October 2025

आम आदमी पार्टी मध्यप्रदेश ने देशभर में खराब सड़कों पर टोल वसूली को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और गुजरात के दाहोद लोकसभा पर्यवेक्षक इंजी. नवीन कुमार अग्रवाल ने कहा कि देशभर में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुलेआम अवहेलना हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि खराब और टूटी-फूटी सड़कों पर भी जबरन टोल वसूला जा रहा है, जो पूरी तरह से अवैध है।

नवीन अग्रवाल ने बताया कि हाल ही में वे बांसवाड़ा से दाहोद नेशनल हाइवे-56 से गुजर रहे थे। इस मार्ग की हालत इतनी खराब है कि जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हैं और वाहन चालकों को गंभीर खतरा झेलना पड़ता है। इसके बावजूद, जब वाहन चालक टोल प्लाजा पर पहुंचते हैं और सड़कों की बदहाली को लेकर शिकायत करते हैं, तो टोलकर्मी बदसलूकी करते हुए टोल देने को मजबूर करते हैं।

टोल देना ही पड़ेगा

अग्रवाल ने कहा कि जब उन्होंने टोलकर्मियों से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयानों का हवाला दिया, तब भी कर्मचारियों ने कहा, “जो करना है कर लो, टोल तो देना ही पड़ेगा।” यह रवैया साफ दर्शाता है कि प्रशासनिक और राजनीतिक संरक्षण में ये टोल प्लाजा मनमानी कर रहे हैं।

इंजी. अग्रवाल ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गडकरी अक्सर भ्रष्ट्राचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन देशभर में खस्ताहाल सड़कों पर वसूले जा रहे टोल पर चुप हैं। अग्रवाल ने तंज कसते हुए कहा, “क्या यही तरीका है 200 करोड़ रुपये कमाने का, जैसा उन्होंने खुद दावा किया था?”

भेजी शिकायत

आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और केंद्रीय परिवहन मंत्री को ऑनलाइन भेजी है। पार्टी ने मांग की है कि ऐसी सड़कों पर टोल वसूली पर तुरंत रोक लगाई जाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

बॉर्डर की बदहाल सड़कें

अग्रवाल ने बताया कि यह नेशनल हाईवे गुजरात, राजस्थान और मध्यप्रदेश की सीमाओं से जुड़ा है, जिस पर रोज हजारों वाहन चलते हैं। उन्होंने खुद खराब सड़कों के वीडियो और फोटो सबूत के रूप में तैयार किए हैं, जो सड़क निर्माण की वास्तविकता उजागर करते हैं। आम आदमी पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो यह मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक उठाया जाएगा।

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