MP सरकार ने अब उन लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी है जो झूठी शिकायतें कर अधिकारियों और कर्मचारियों को ब्लैकमेल करते हैं। लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं कि जिले में ऐसे मामलों की जानकारी निर्धारित फार्मेट में तलब की जाए और शासन को भेजी जाए।
सीएम हेल्पलाइन
निर्देशों में कहा गया है कि सीएम हेल्पलाइन पोर्टल और अन्य प्लेटफॉर्मों पर कुछ लोग आदतन झूठी शिकायतें दर्ज कराते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य केवल दबाव बनाना और अफसरों को ब्लैकमेल करना होता है। इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए अब हर जिले से रिपोर्ट तैयार कर राज्य शासन को भेजी जाएगी।
दर्ज होगी पूरी जानकारी
सरकार ने इस संबंध में एक फार्मेट भी जारी किया है, जिसमें शिकायतकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर, अब तक की गई कुल शिकायतों की संख्या और संबंधित अधिकारी की टिप्पणी दर्ज की जाएगी। यह जानकारी लेवल अधिकारियों की लॉगिन आईडी के जरिए पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
अधिकारी अपनी टिप्पणी में शिकायत के वास्तविकता, आवृत्ति और शिकायतकर्ता की आदतों के बारे में स्पष्ट जानकारी देंगे। इसका उद्देश्य केवल अफसरों की सुरक्षा नहीं, बल्कि शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना भी है।
पहले से दिए जा चुके थे निर्देश
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव पहले ही ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दे चुके हैं। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठकों में बार-बार यह सामने आया कि कुछ लोग फर्जी शिकायतें कर अफसरों और कर्मचारियों को परेशान करते हैं। अब पहली बार सरकार ने आधिकारिक आदेश जारी कर कलेक्टरों से रिपोर्ट तलब की है, जिससे झूठे शिकायतकर्ताओं की पहचान कर कार्रवाई की जा सके।
उद्देश्य और महत्व
मुख्यमंत्री मोहन यादव की यह पहल न केवल अफसरों और कर्मचारियों को अनावश्यक दबाव से बचाएगी, बल्कि सरकार को सटीक और वास्तविक शिकायतों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी। इसके जरिए प्रशासनिक कार्य में पारदर्शिता, जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।
