छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से 25 मासूमों की दर्दनाक मौत ने MP सरकार को कार्रवाई के मोड में ला दिया है। अब सरकार ने तय किया है कि मध्यप्रदेश की दवा निगरानी व्यवस्था को पूरी तरह नया रूप दिया जाएगा। इस दिशा में रविवार को उपमुख्यमंत्री डॉ. राजेंद्र शुक्ल ने छुट्टी के दिन विशेष बैठक बुलाई और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अब हर गोली और हर सिरप की जवाबदेही तय होगी।
बिना जांच के बाजार में नहीं पहुंचेगी कोई दवा
बैठक में तय किया गया कि अब राज्य में किसी भी दवा को जांच के बिना बाजार या अस्पतालों में नहीं बेचा जाएगा। हर उत्पादन बैच की ट्रेसिंग की जाएगी और उसे तभी रिलीज किया जाएगा जब लैब रिपोर्ट गुणवत्ता मानकों पर खरी उतरे। यह व्यवस्था निजी फार्मा कंपनियों पर भी लागू होगी।
बनेगा एन्फोर्समेंट सेल
सरकार एक स्पेशल एन्फोर्समेंट और लीगल सेल बनाने जा रही है, जो फील्ड से मिली रिपोर्ट पर तुरंत एक्शन लेगा, चाहे वह दवा की जब्ती हो, फैक्ट्री सीलिंग या लाइसेंस रद्द करना। इस सेल में काम करने वाले अफसरों को ई-लर्निंग और ऑन-ग्राउंड ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि जांच प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और डिजिटल हो सके।
लोकल दवा मॉनिटरिंग यूनिट
अब दवाओं की जांच सिर्फ भोपाल या इंदौर की सीमित प्रयोगशालाओं तक नहीं रहेगी। सरकार ने निर्णय लिया है कि हर जिले में लोकल ड्रग मॉनिटरिंग यूनिट बनाई जाएगी। इन यूनिट्स से लिए गए सैंपल की मौके पर जांच होगी और रिपोर्ट सीधे राज्य मुख्यालय को भेजी जाएगी। जिला अस्पतालों और मेडिकल स्टोर डिपो में क्वालिटी कंट्रोल डेस्क भी स्थापित किए जाएंगे।
हाईटेक टेस्टिंग डिवाइस
ड्रग इंस्पेक्टरों को अब हैंडहेल्ड टेस्टिंग डिवाइस दिए जाएंगे, जिनसे वे सिरप, टैबलेट या इंजेक्शन की शुद्धता मौके पर ही जांच सकेंगे। ये डिवाइस मिलावट, केमिकल असमानता या संदिग्ध तत्वों की पहचान कुछ मिनटों में कर लेंगे।
राज्य में डेटा एंट्री ऑपरेटर, सैंपलिंग असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट और केमिस्ट के नए पद सृजित किए जा रहे हैं। साथ ही भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर की लैब्स को एचपीएलसी, जीसीएमएसएम, एलसीएमएस, यूवी और माइक्रोबायोलॉजी यूनिट्स से सुसज्जित किया जाएगा ताकि हर सैंपल की वैज्ञानिक और सूक्ष्म स्तर पर जांच की जा सके।
कोई दवा आंख मूंदकर नहीं बिकेगी: शुक्ल
उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने स्पष्ट कहा, “हर बैच की जवाबदेही तय होगी। जो गलती करेगा, वो बचेगा नहीं।” उन्होंने संकेत दिए कि इस नई निगरानी नीति का मसौदा जल्द लागू किया जाएगा ताकि भविष्य में किसी जहरीली दवा से किसी बच्चे की जान न जाए।
