MP मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियों को लेकर आज शाम मुख्यमंत्री हाउस में बैठक होनी है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने नियुक्तियों की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है और कहा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि आयोग के रिक्त पदों को भरने के लिए समिति की बैठक बुलाई गई है। इस समिति में मुख्यमंत्री अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, गृह विभाग के मंत्री और नेता प्रतिपक्ष सदस्य के रूप में शामिल हैं। सिंघार ने सवाल उठाया कि क्या पदों के लिए नॉमिनेशन किया जा रहा है या आवेदन बुलवाए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दो–तीन वर्षों में नियुक्तियों में देरी हुई है, जबकि आयोग के अधिनियम में कार्यकाल पूरा होने के तीन महीने के भीतर नियुक्तियां करने का प्रावधान है।
विशेष लाभ देने का आरोप
सिंघार ने कहा कि न्यायिक सदस्य के पद को बदलकर प्रशासकीय सदस्य के रूप में आवेदन बुलाया गया। इसके पीछे उद्देश्य विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाना बताया गया। उनका आरोप है कि आवेदन प्रक्रिया में समाज के चुनिंदा वर्ग को ही शामिल किया गया और बाकी लोगों को जानकारी नहीं दी गई। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि आयोग के अध्यक्ष पद पर एक ही व्यक्ति को बार-बार नियुक्त करना संविधान और आयोग के अधिनियम का उल्लंघन है। उन्होंने बैठक में मुख्यमंत्री से उम्मीद जताई कि वे चयन प्रक्रिया में न्याय और पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे।
आज मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के रिक्त पदों की पूर्ती के लिए मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में समिति की बैठक बुलाई गई है। इस प्रस्तावित नियुक्ति में कई तरह की आपत्तियां हैं |
1) नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में (नॉमिनेशन है या एप्लीकेशन (आवेदन) बुलवाये गए…
— Umang Singhar (@UmangSinghar) September 29, 2025
न्यायिक सदस्य पद के दावेदार
मानव अधिकार आयोग में न्यायिक सदस्य के पद के लिए आवेदन करने वालों में मनोहर ममतानी (पूर्व सदस्य, 2017-2018 और 2022-2025), रमेश कुमार सोनी (सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश, वर्तमान में मेघालय राज्य विद्युत नियामक आयोग में विधि सदस्य), और शोभा पोरवाल (सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश, वर्तमान में स्थायी लोक अदालत आगरा अध्यक्ष) शामिल हैं।
आवेदन
आयोग के प्रशासनिक सदस्य पद के लिए विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने भी आवेदन किया है। इस पद पर राजीव टंडन का कार्यकाल हाल ही में 26 सितंबर को समाप्त हुआ है।
