MP सरकार आज होने वाली कैबिनेट बैठक में विधानसभा में पेश किए जाने वाले दूसरे अनुपूरक बजट को मंजूरी देने जा रही है। बैठक में यह तय किया जाएगा कि विधानसभा सत्र के दौरान कितना अतिरिक्त खर्च और किन योजनाओं के लिए रखा जाएगा। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2011-12 के मतदेय अनुदान और विनियोग में हुए अधिक खर्च को नियमित करने पर भी चर्चा होगी। सरकार का कहना है कि ये सभी तकनीकी प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जिन्हें विधानसभा में पेश करने से पहले कैबिनेट की मंजूरी जरूरी है।
वित्त विभाग आज एक और बड़ा प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखेगा। इसमें वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही और 2025-26 की पहली छमाही के आय-व्यय की समीक्षा विधानसभा के पटल पर रखने की अनुमति मांगी जाएगी। सरकार यह बताना चाहती है कि राज्य की कमाई और खर्च का संतुलन किस स्थिति में है और आगे किस प्रकार की रणनीति रखी जाएगी।
जनजातीय विभाग की योजनाएं जारी रहेंगी
कैबिनेट में जनजातीय कार्य विभाग के दो प्रस्तावों पर भी मुहर लगेगी। पहला विभाग की उन योजनाओं को जारी रखने की अनुमति, जिनका खर्च कार्यालय और स्थापना से जुड़ा है। दूसरा विभागीय परिसंपत्तियों यानी भवन, हॉस्टल, कार्यालयों और अन्य संरचनाओं के रख-रखाव को लेकर। विभाग ने इन योजनाओं को बंद न करने की मांग की है, जिस पर आज अंतिम फैसला होगा।
सामान्य प्रशासन विभाग आज लोकायुक्त संगठन से जुड़े प्रस्ताव को भी कैबिनेट में रखेगा। इसमें चार सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की संविदा अवधि बढ़ाने पर फैसला होगा। इनमें से तीन— चंद्रदेव शर्मा, हरि शरण यादव और संतोष प्रसाद शुक्ला पहले से ही विधि सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं। वहीं राम प्रताप सिंह की सेवाओं को भी आगे बढ़ाने की तैयारी है। लोकायुक्त संगठन ने तर्क दिया है कि इन अधिकारियों के अनुभव से जांच और कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी आती है।
दो बड़े विधेयक को मंजूरी मिलेगी
कैबिनेट में आज दो विधेयकों पर भी सहमति दी जाएगी। पहला मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम द्वितीय संशोधन विधेयक 2025, जिसे कर्मचारियों की कार्यस्थितियों और दुकानों के संचालन से जुड़े नियमों को अपडेट करने के लिए लाया जा रहा है। दूसर मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025, जिसमें नगर पालिकाओं की प्रशासनिक व्यवस्था और कार्यप्रणाली से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किए जाएंगे। सरकार का दावा है कि इन संशोधनों से शहरी निकायों का काम और सुचारू होगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा के साथ ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।@DrMohanYadav51 #CMMadhyaPradesh #MadhyaPradesh pic.twitter.com/VEr7Bqexiy
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) November 25, 2025
कैबिनेट आज राजेश्वरी सेवा भारती न्यास के एक प्रस्ताव पर भी चर्चा करेगी। न्यास को खंडवा जिले के बिल्लोर बुजुर्ग गांव में 2.80 हेक्टेयर जमीन देने की सिफारिश की गई है। यह जमीन पर्यावरण और जैविक संरक्षण के कार्यों के लिए उपयोग की जाएगी। विभाग की ओर से कहा गया है कि यह योजना स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगी।
भावनात्मक फैसला
बैठक का सबसे भावनात्मक फैसला एसएएफ के शहीद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा के परिवार से जुड़ा होगा। नक्सलियों के हमले में शहीद हुए आशीष शर्मा के छोटे भाई अंकित शर्मा को जिला पुलिस बल में सब इंस्पेक्टर के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। इसके साथ ही उनके परिवार को एक करोड़ रुपए की विशेष अनुग्रह राशि देने की मंजूरी भी कैबिनेट देगी। सरकार का कहना है कि शहीदों के परिवार को सम्मान और सुरक्षा देना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
बैठक को लेकर विभागों में हलचल
आज की बैठक को लेकर वित्त, सामान्य प्रशासन, गृह और जनजातीय विभाग में विशेष तैयारी चल रही है। कई प्रस्तावों पर पिछले एक हफ्ते से विभागों में लगातार चर्चा हो रही थी। चूंकि विधानसभा सत्र नजदीक है, ऐसे में अधिकतर फैसले उसी के मद्देनज़र लिए जा रहे हैं ताकि सत्र में कोई बाधा न आए और सरकार अपने वित्तीय प्रस्ताव आसानी से पास करा सके।
