भारत का किसान हो या फिर छात्र, दोनों ही तब मायूस हो जाते हैं जब सरकार अपने ही वादों से मुकर जाए। जैसे किसानों को समय पर खाद और बीज नहीं मिल पाता, वैसे ही अब ओबीसी छात्रों को उनका हक़ पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार लगातार “धोखे पर धोखा” कर रही है और ओबीसी छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है।
सर्वदलीय बैठक का टूटा वादा
पटवारी ने याद दिलाया कि 28 अगस्त को हुई सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री ने खुद 13% होल्ड पदों को बहाल करने का वादा किया था। कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों ने भी इस फैसले का समर्थन किया और मांग की थी कि इन पदों पर तुरंत नियुक्तियां दी जाएं। मुख्यमंत्री ने उस समय आश्वासन दिया था कि दिल्ली में एडवोकेट जनरल के साथ चर्चा करके जल्द फैसला लिया जाएगा।
दिल्ली में यू-टर्न
लेकिन पटवारी के मुताबिक, दिल्ली में हुई बैठक ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ओबीसी छात्रों और उनके वकीलों के सामने सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने साफ कह दिया कि 13% होल्ड पदों को बहाल नहीं किया जाएगा। पूरी चर्चा सिर्फ़ एक विशेष अधिवक्ता नियुक्त करने पर अटक गई। कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि यह सरकार की यू-टर्न लेने की आदत और सत्ता के घमंड का नतीजा है।
“हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और”
पटवारी ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार का रवैया वही है “हाथी के दांत खाने के और, दिखाने के और।” उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक में साफ कहा था कि ओबीसी समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वह हर तरह का सहयोग करेगी, लेकिन सरकार की नीयत ही साफ नहीं है।
मुख्यमंत्री जी,
ओबीसी आरक्षण पर,
धोखे पर धोखा देना बंद करें!@DrMohanYadav51 pic.twitter.com/j4vqfqbl9G— Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) September 5, 2025
आंदोलन की चेतावनी
पत्र में पटवारी ने मुख्यमंत्री से दो टूक कहा कि 13% होल्ड आरक्षण हटाकर ओबीसी छात्रों को तुरंत नियुक्तियां दी जाएं। उन्होंने कहा कि यह मांग केवल राजनीति नहीं, बल्कि प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य की लड़ाई है। यदि सरकार ने इसे नजरअंदाज किया, तो कांग्रेस प्रदेशभर में बड़ा आंदोलन करेगी।
पटवारी का कहना है कि यह पत्र मुख्यमंत्री को सिर्फ़ वादे की याद दिलाने के लिए नहीं है, बल्कि यह चेतावनी है कि अगर छात्रों को न्याय नहीं मिला, तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक आवाज बुलंद करेगी।
