भोपाल | मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि MP अब तेजी से विकास की नई ऊँचाइयों को छू रहा है। हम प्रदेश को देश का “मॉडल स्टेट” और “न्यू फूड बॉस्केट” बनाने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। किसानों की मेहनत से प्रदेश के अनाज भंडार भरे पड़े हैं और अब हमारी सरकार फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने पर जोर दे रही है।
नई दिल्ली में एक निजी मीडिया समूह के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का शुभारंभ भी मध्यप्रदेश से हुआ है। केन-बेतवा परियोजना से बुंदेलखंड के सभी जिलों को स्थायी सिंचाई और पेयजल मिलेगा, जबकि पार्वती, कालीसिंध, चंबल परियोजना से मालवा और चंबल क्षेत्र को लाभ होगा।
पर्यटन का केंद्र
उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बन चुका है। महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन में हर साल करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं। सिंहस्थ 2028 की तैयारी भी तेजी से की जा रही है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
मध्यप्रदेश को बना रहे हैं देश का नया फूड बॉस्केट : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
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राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का शुभारंभ मध्यप्रदेश से हुआ
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धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हैल्थ टूरिज्म पर भी हमारा फोकस
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एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने में नई एविएशन… pic.twitter.com/eDSA5UW1Tq— Jansampark MP (@JansamparkMP) August 22, 2025
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में हेल्थ टूरिज्म पर भी फोकस है। पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। इसके लिए निवेशकों को मात्र 1 रुपये में 25 एकड़ जमीन और 10 वर्षों के लिए जिला अस्पताल तक उपलब्ध कराया जाएगा। एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नई एविएशन पॉलिसी लागू की गई है। अब गंभीर रोगियों को एयर एम्बुलेंस सुविधा भी दी जा रही है।
मेट्रो रेल शुरू
उन्होंने कहा कि भोपाल और इंदौर के बाद जबलपुर और ग्वालियर में भी मेट्रो रेल शुरू की जाएगी। वहीं, औद्योगिक विस्तार के लिए राज्य सरकार निवेशकों को बड़े पैमाने पर इंसेंटिव्स दे रही है। फरवरी 2025 में भोपाल में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 30.77 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश देश में सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध कराने वाला राज्य है और अब उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 18 नई उद्योग नीतियां लागू की गई हैं। रोजगार आधारित उद्योग लगाने पर प्रति श्रमिक 5000 रुपये की सहायता दी जा रही है।
बजट प्रस्तुत
डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति मजबूत है और सरकार ने इस वर्ष 4 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है, जिसे पांच साल में दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए लाड़ली बहना योजना को रोजगार और उद्यमिता से जोड़ा गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप मध्यप्रदेश आने वाले वर्षों में देश के अग्रणी राज्यों की सूची में और भी मजबूत स्थान बनाएगा।
