इंदौर | मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित MP ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 के अंतर्गत शुक्रवार को ‘ओवरव्यू ऑफ अर्बन पॉलिसीज़ एंड इन्वेस्टमेंट ऑपरच्युनिटीज़’ विषय पर विशेष सत्र हुआ। इसमें शहरी विकास से जुड़े नीतिगत पहलुओं, अधोसंरचना योजनाओं और निवेश संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार की पारदर्शी नीतियाँ, हरित पर्यावरण और डिजिटल प्रक्रिया राज्य को निवेश के लिए उपयुक्त गंतव्य बनाते हैं। उन्होंने निवेशकों से शहरी अधोसंरचना, स्मार्ट मोबिलिटी और सर्विस सेक्टर में भागीदारी का आग्रह किया।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने रियल टाइम इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल तैयार किया है। एमपी रिडेंसिफिकेशन पॉलिसी, टीडीआर नियम, टीओटी नीति 2019 और इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी जैसे उपायों से निवेशकों को स्पष्ट दिशा और सहयोग मिल रहा है। वर्तमान में विभाग के अधीन 15,700 करोड़ रुपये के 93 प्रोजेक्ट प्रक्रियाधीन हैं जिनकी निविदा प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी।
बनाई गई रणनीति
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव राघवेन्द्र सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश की आर्थिक वृद्धि दर देश के प्रमुख राज्यों में सबसे तेज है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने शहरीकरण और औद्योगीकरण को एकीकृत करने की रणनीति बनाई है, जिससे अधोसंरचना और मोबिलिटी क्षेत्रों में ठोस परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने लैंड बैंक, इंडस्ट्रियल पार्क, एमएसएमई और स्टार्टअप नीति की जानकारी भी दी।
तकनीकी नवाचारों पर चर्चा
नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने कहा कि अगले पांच वर्षों में शहरी विकास की दिशा क्या हो, इसे लेकर राज्य गंभीरतापूर्वक कार्य कर रहा है। उन्होंने अमृत हरित महाभियान, डिजिटल लॉकर, बिजनेस लॉकर और भविष्य के डिजिटल वॉलेट जैसे नवाचारों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रोपवे, एक्सप्रेसवे, मेट्रो जैसे अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट प्रदेश की अधोसंरचना को गति देंगे।
#इंदौर में आयोजित मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 के अंतर्गत “ओवरव्यू ऑफ अर्बन पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट ऑपर्च्युनिटीज” सत्र में नगरीय विकास आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संजय दुबे ने प्रदेश की निवेश अनुकूल नीतियों की जानकारी दी।
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— Urban Administration & Development Department, MP (@mpurbandeptt) July 11, 2025
सत्र में शांतनु शर्मा ने परिवहन क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों की चर्चा की। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग आयुक्त श्रीकांत बनोठ, एमपीआईडीसी के एमडी चंद्रमौली शुक्ला और रियल एस्टेट सेक्टर के प्रतिनिधियों सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्य बिंदु
- एमपी में 15,700 करोड़ के 93 प्रोजेक्ट प्रक्रियाधीन
- निवेश के लिए डिजिटल प्रक्रिया और जवाबदेह तंत्र
- लैंड बैंक, इंडस्ट्रियल पार्क और PPP नीति की जानकारी
- रोपवे, मेट्रो और एक्सप्रेसवे जैसे अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट्स पर ज़ोर
- स्टार्टअप और MSME के लिए अनुकूल वातावरण
