प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जिलाधिकारी ने बढ़ाई ग्रामीण जागरूकता की दिशा में गति

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Published On: 10 October 2025

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा हाल ही में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि योजना का लाभ अधिक से अधिक ग्रामीणों तक पहुँचाने के लिए जन जागरूकता अभियान तेज किया जाए।
उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे योजना की पात्रता, प्रक्रिया और लाभ की पूरी जानकारी रखें और प्रचार-प्रसार के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर ऊर्जा के महत्व को समझाएं।

प्रशिक्षित करने के निर्देश

जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कि मीटर रीडरों का विशेष प्रशिक्षण कराया जाए। इसके साथ ही ग्राम प्रधानों को भी योजना के लाभ और प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जाए ताकि वे ग्रामीणों को सीधे मार्गदर्शन कर सकें।
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि स्मार्ट मीटर योजना का लाभ लेने के लिए अनिवार्य नहीं है, जिससे ग्रामीण सीधे सोलर पैनल लगाने पर मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकेंगे।

उदाहरण प्रस्तुत करने के निर्देश

जिलाधिकारी ने ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के कर्मचारियों को अपने-अपने घरों पर सोलर पैनल लगाने और उसका उपयोग कर ग्रामीणों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिकारी स्वयं योजना का उदाहरण प्रस्तुत करें और ग्रामीणों का विश्वास बढ़े।

समस्याओं पर नियंत्रण

बैठक में जिलाधिकारी ने पंजीकृत वेंडरों से योजना लागू करने में आ रही समस्याओं की जानकारी ली। इसके साथ ही पावर कारपोरेशन और बैंकर्स को निर्देश दिए गए कि वे उपभोक्ताओं और वेंडरों की समस्याओं का तुरंत समाधान करें। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को आपस में समन्वय स्थापित करके योजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने का संदेश दिया।

हरी झंडी दिखाकर रवाना

बैठक के अंत में पुलिस अधीक्षक के साथ जिलाधिकारी ने “प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना” के प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान के तहत अगले 15 दिनों तक जनपद में ग्रामीणों को योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभ के बारे में जानकारी दी जाएगी।

योजना के लाभ

योजना के तहत पात्र उपभोक्ता अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर प्रति किलोवाट पांच यूनिट प्रतिदिन तक की मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकेंगे। इससे न केवल बिजली बिल में कमी आएगी, बल्कि अतिरिक्त उत्पादन को ग्रिड में बेचकर आमदनी भी अर्जित की जा सकेगी।

बैठक में सीडीओ आनंद कुमार शुक्ल, सीएमओ डॉ. संजय कुमार शैवाल, डीपीआरओ सर्वेश पांडेय, ईओ अकबरपुर बीना सिंह, एलडीएम कमलेश कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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