नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए Tough Location Allowance (TLA) समेत कई भत्तों में 25% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह बढ़ोतरी जनवरी 2024 से लागू मानी जा रही है। अब जुलाई है, इसलिए कर्मचारियों को जनवरी 2024 से अब तक के अंतर (arrears) का भुगतान भी मिलेगा।
केंद्र सरकार द्वारा 2 जुलाई 2025 को जारी अधिसूचना में इसकी पुष्टि हुई है, इसका लाभ सीधे तौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा। हालांकि, यह राहत राज्य सरकार के कर्मचारियों तक नहीं पहुंची है। राज्य कर्मचारी संगठनों में असंतोष का माहौल बन रहा है।
TLA में केंद्र सरकार की 25% की वृद्धि
केंद्र सरकार द्वारा Tough Location Allowance (TLA) में 25% वृद्धि की घोषणा के बाद स्पष्ट हो गया है कि देश के अलग-अलग राज्यों ने इस पर विभिन्न रुख अपनाए हैं, जबकि कुछ राज्यों ने केंद्र के समान दरें लागू कर दी हैं।
इन राज्यों ने वृद्धि की लागू
- उत्तर प्रदेश: जुलाई 2025 में केंद्र के अनुरूप TLA लागू कर दिया गया है। यहां कठिन और दूरदराज क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को अब ₹6,625 प्रति माह TLA-I मिलेगा।
- महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश: इन राज्यों ने पहले ही ₹6,625 की नई दर लागू कर दी है, विशेष रूप से आदिवासी, बर्फीले और दुर्गम क्षेत्रों के लिए।
इन राज्यों ने आंशिक दरें लागू
- बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा: इन राज्यों में TLA की दर ₹5,125 रखी गई है, जो केंद्र की तुलना में काफी कम है। इससे यहां के कर्मचारी नाराज हैं और समान दरों की मांग कर रहे हैं।
राज्य कर्मचारी को मिलने वाले अधिकार
देशभर में राज्य कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार के Tough Location Allowance (TLA) में की गई 25% बढ़ोतरी को “समानता के अधिकार” से जोड़ा है। कई राज्य कर्मचारी संगठनों ने कहा है कि उन्हें भी केंद्र के बराबर भत्ता मिलना चाहिए, खासकर दुर्गम और दूरदराज क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को। राज्य कर्मचारी ने “समान कार्य, समान वेतन और समान सुविधा” की भावना के तहत यह मांग उठाई जा रही है।
