भोपाल में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, नमकीन कारखाना सील और कई प्रतिष्ठानों से लिए सैंपल

भोपाल | शहर में मिलावटखोरी और दूषित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर नकेल कसने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संयुक्त टीम ने शिवशक्ति नगर वार्ड 72 स्थित प्रियंका गृह उद्योग (नमकीन कारखाना) पर छापा मारा।

लिए सैंपल

कारखाने में बन रहे चनाजोर नमकीन और उसके निर्माण में प्रयुक्त पाम ऑयल का नमूना मौके से लिया गया और राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा गया है। निरीक्षण के दौरान कारखाने में स्वच्छता व्यवस्था का अभाव, कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण और पेस्ट कंट्रोल प्रमाण पत्र न होने जैसी गंभीर खामियां पाई गईं। इन आधारों पर कारखाने के संचालक जगपाल सिंह को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया गया।

इसी दौरान विभाग की अन्य टीम ने चिरायु हॉस्पिटल की कैंटीन, श्रीराम ड्राई फ्रूट्स बैरागढ़ और एयरपोर्ट रोड स्थित रेस्टोरेंट्स का भी निरीक्षण किया। यहां से भी खाद्य सामग्री के नमूने लेकर जांच हेतु भेजे गए हैं।

निलंबित प्रक्रिया शुरू

मुख्यालय खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि यह कार्रवाई अभिहित अधिकारी देवेंद्र वर्मा के निर्देशन में की गई। उन्होंने कहा कि यदि खाद्य व्यवसायी निर्धारित समय में सुधारात्मक कदमों की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो उनके लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले दो सप्ताह में ही विभाग ने राजधानी सहित अन्य क्षेत्रों में लगातार अभियान चलाकर विभिन्न प्रतिष्ठानों से कुल 57 नमूने लेकर राज्य प्रयोगशाला भेजे हैं। जांच रिपोर्ट में यदि कोई नमूना अमानक पाया जाता है, तो संबंधित व्यवसायी के खिलाफ अधिनियम अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उपभोक्ताओं से अपील

विभागीय अधिकारियों ने यह भी कहा कि इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी लगातार जारी रहेगी। उपभोक्ताओं को भी अपील की गई है कि यदि कहीं मिलावटी या दूषित खाद्य पदार्थ की बिक्री की जानकारी मिलती है तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। खाद्य सुरक्षा विभाग की यह सख्ती न केवल मिलावटखोरों पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि आम नागरिकों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की गारंटी भी है।