नई दिल्ली, WhatsApp | अगर आप शादी का सर्टिफिकेट बनवाने, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने या जाति प्रमाणपत्र जैसी सरकारी सेवाओं के लिए घंटों लाइन में लगते हैं, तो अब दिल्ली सरकार की नई डिजिटल सुविधा लोगों के लिए राहत लेकर आई है। इसके तहत लोग व्हाट्सएप के माध्यम से ही जरूरी सरकारी कागजात बनवा सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। यह पहल सरकारी प्रक्रियाओं को तेज, पारदर्शी और अधिक सुविधाजनक बनाएगी।
दिल्ली सरकार की नई पहल ‘व्हाट्सएप गवर्नेंस प्लेटफॉर्म’ से अब नागरिक घर बैठे अपने मोबाइल पर ही मैरिज सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, जाति प्रमाणपत्र जैसे महत्वपूर्ण कागजात बनवा सकेंगे। इसके जरिए न केवल इन दस्तावेजों के लिए आवेदन किया जा सकेगा, बल्कि उन्हें सीधे डाउनलोड भी किया जा सकेगा।
दिल्ली सरकार की नई डिजिटल पहल
दिल्ली सरकार ने नई डिजिटल पहल ‘व्हाट्सएप गवर्नेंस प्लेटफॉर्म’ शुरू की है, जिसके जरिए नागरिक घर बैठे ही मोबाइल पर मैरिज सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, जाति प्रमाणपत्र जैसे महत्वपूर्ण सरकारी कागजात बनवा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आवेदन के साथ-साथ दस्तावेजों को जांच के बाद QR कोड के माध्यम से सीधे व्हाट्सएप पर डाउनलोड करना भी संभव होगा। शुरुआत में यहां 25 से 30 प्रमुख सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिनका दायरा धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक सरकारी कामकाज डिजिटल रूप में किए जा सकें।
WhatsApp से अब सरकारी सेवाएँ करे घर बैठे
नई डिजिटल सुविधा के तहत अब लोग सिर्फ सरकार द्वारा तय किए गए WhatsApp नंबर पर “Hi” भेजकर अपनी सरकारी सेवाओं की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसके बाद एक AI आधारित चैटबॉट यूजर को उनके अनुसार निर्देश देगा, फॉर्म भरवाने, दस्तावेज अपलोड करने और आवेदन की स्थिति देखने तक में मदद करेगा। यह चैटबॉट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करेगा और टेक्स्ट, फोटो या वीडियो फॉर्मेट में जानकारी भी उपलब्ध कराएगा।
‘व्हाट्सएप गवर्नेंस प्लेटफॉर्म’ जल्द होगा लॉन्च
सरकार जल्द ही मेटा (फेसबुक की पेरेंट कंपनी) के साथ साझेदारी कर ‘व्हाट्सएप गवर्नेंस प्लेटफॉर्म’ लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसके तहत नागरिक घर बैठे ही सरकारी सेवाओं का डिजिटल लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए व्हाट्सएप बिज़नेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर और मेटा पार्टनर्स के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। यह प्लेटफॉर्म दिल्ली की पहले की ‘डोरस्टेप डिलीवरी’ योजना का डिजिटल विकल्प होगा, जो पिछले एक साल से बंद है।
