मध्यप्रदेश में बैंकों द्वारा दिए गए ऋण की वसूली की स्थिति गंभीर बनी हुई है। रीवा संभाग के तीन जिलों में 6 अरब रुपये से अधिक की वसूली लंबित पाई गई है। इस मामले में संस्थागत वित्त संचालनालय ने सभी कलेक्टरों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं।हाल ही में आयोजित समीक्षा के अनुसार, प्रदेश के 43 जिलों में बैंकों की बकाया राशि बड़ी मात्रा में लंबित है। सबसे अधिक बकाया इंदौर और भोपाल जिलों में पाया गया है। रीवा संभाग के तीन जिलों में ही कुल 6 अरब से अधिक की वसूली अब तक पूरी नहीं हो पाई है, जिससे आर्थिक प्रणाली और बैंकों की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ा है।
संस्थागत वित्त संचालनालय ने इस विषय पर गंभीरता व्यक्त करते हुए कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लंबित ऋण वसूली प्रकरणों की तुरंत समीक्षा की जाए और वसूली सुनिश्चित की जाए।
कलेक्टरों को दिए गए निर्देश
आयुक्त, संस्थागत वित्त ने कहा है कि प्रत्येक कलेक्टर अपने जिले में लंबित ऋण वसूली के मामलों का निरीक्षण करें। विशेष ध्यान उन ऋण मामलों पर दिया जाए, जिनमें बकाया राशि बड़ी है और जिनका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वे बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर शीघ्र कार्रवाई करें और लंबित मामलों को निपटाने की प्रक्रिया शुरू करें।
बकाया राशि की गंभीरता
ऋण वसूली में देरी से बैंकिंग क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लंबित राशि न केवल वित्तीय संस्थानों की स्थिति को प्रभावित करती है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और छोटे व्यवसायियों के लिए भी चुनौती बन सकती है। संस्थागत वित्त संचालनालय ने कहा कि ऋण वसूली की प्रक्रिया तेज करने से न केवल बैंकों को लाभ होगा बल्कि प्रदेश के आर्थिक ढांचे को भी मजबूती मिलेगी।
अगली कार्रवाई
सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अगले महीने तक लंबित ऋण मामलों की स्थिति रिपोर्ट प्रदान करें। इसके अलावा, बैंक अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा ताकि वसूली में तेजी लाई जा सके।
प्रदेश सरकार का मानना है कि इस कदम से रीवा और सतना संभाग समेत अन्य जिलों में बकाया राशि की वसूली प्रभावी तरीके से पूरी हो सकेगी और बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा।
