भोपाल कमिश्नर कार्यालय में बुधवार को हुई समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में संभागायुक्त संजीव सिंह ने एक-एक विभाग की जमकर क्लास ली। उन्होंने साफ कहा कि कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस और कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस में जो निर्देश दिए गए थे, वे सिर्फ कागजों में ही न रह जाएं। हर विभाग अपने हिस्से का काम समय पर पूरा करे, वरना अगली समीक्षा में जवाब तैयार रखें।
संभागायुक्त ने कहा कि योजनाएं जनता तक सही तरीके से पहुंचें, यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए सॉल्यूशन ऑनलाइन और सीएम हेल्पलाइन की पुरानी फाइलों को तत्काल खत्म करने का आदेश दिया गया। उनका कहना था कि जो शिकायत 100 दिन से ज्यादा समय से अटकी पड़ी है, उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी को जवाब देना होगा।
इन मामलों पर खास फोकस
बैठक में कृषि विभाग को विशेष निर्देश दिए गए। संजीव सिंह ने साफ कहा कि फसल बीमा और भावांतर योजना की राशि में किसी भी तरह की देरी न हो। यदि कोई हितग्राही हकदार है, तो उसे तुरंत लाभ पहुंचाया जाए। संयुक्त आयुक्त विनोद यादव और राजस्व विभाग की उपयुक्त किरण गुप्ता समेत बाकी विभागों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे।
स्वास्थ्य और खनिज विभाग को भी हिदायत
स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए कि प्रसूति सहायता योजना से जुड़ी राशि में किसी प्रकार की लेटलतीफी न हो। खनिज विभाग को अवैध उत्खनन और परिवहन पर सख्ती बरतने और प्रकरणों को समय पर निपटाने को कहा गया। लोक निर्माण विभाग (PWD) को आदेश दिया गया कि सड़क मरम्मत के काम में तेजी लाएं, क्योंकि कई जगहों से शिकायतें लगातार आ रही हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़ी पंजीयन शिकायतों को तत्काल दुरुस्त करने को कहा गया। सिंह ने साफ कहा कि अधिकारी खुद आगे बढ़कर, प्रो–एक्टिव तरीके से काम करें। योजनाएं जनता के लिए हैं, इसलिए देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
यातायात व्यवस्था पर भी फोकस
उन्होंने संभाग में धार्मिक स्थलों और मेलों की सूची तैयार करने, गौशालाओं की संख्या बढ़ाने, और नगरीय यातायात सुधारने के निर्देश दिए। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जल्द आयोजित करने को भी कहा गया। वन विभाग को अवैध कटाई, खाद की कालाबाजारी, और किसान सम्मान निधि की शिकायतें जल्द निपटाने के आदेश दिए गए। संभागायुक्त ने अंत में चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगली समीक्षा ब्लॉक स्तर तक होगी, इसलिए सभी अधिकारी अभी से काम में तेजी लाएं।
