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CM हेल्पलाइन पर सख्ती, लंबित शिकायतों पर जिला पंचायत सीईओ का एक्शन मोड; विभागों को चेतावनी

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Published On: 5 January 2026

CM हेल्पलाइन को लेकर भोपाल जिले में प्रशासनिक कामकाज को समयबद्ध और परिणामोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देशन में हुई इस बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत सीईओ इला तिवारी ने की। बैठक में लंबित प्रकरणों, विभागीय प्रगति और जनहित से जुड़े मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक के दौरान सीईओ इला तिवारी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर 50 और 100 दिनों से लंबित शिकायतों को लेकर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों का केवल औपचारिक नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतें प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी हैं और इनमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सीईओ ने कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देशों के पालन की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को तय लक्ष्यों के अनुसार ठोस प्रगति सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही नियमित मॉनिटरिंग कर कार्यों को परिणाम तक पहुंचाने के निर्देश दिए, ताकि जिले का प्रशासनिक प्रदर्शन बेहतर हो सके।

CM: राजस्व मामलों में तेजी लाने के निर्देश

राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और फॉर्मर रजिस्ट्री से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान दिया गया। सीईओ ने इन प्रकरणों में पारदर्शिता और गति लाने के निर्देश देते हुए कहा कि समय पर निपटारे से आम जनता को राहत मिलेगी और जिले की रैंकिंग में भी सुधार आएगा। बैठक में पीएम धरती आबा योजना के तहत ग्राम भानपुर केकड़िया में आयुष्मान कार्ड निर्माण की प्रगति पर चर्चा हुई। सीईओ ने निर्देश दिए कि विशेष शिविर आयोजित कर शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे।

जवाबदेही तय करने के संकेत

सीईओ इला तिवारी ने दो टूक कहा कि जिन विभागों में लगातार लापरवाही सामने आएगी, वहां जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे फील्ड स्तर पर सक्रिय रहकर समस्याओं का समाधान करें, न कि केवल फाइलों में कार्यवाही दिखाएं। इस समीक्षा बैठक में एडीएम सुमित पांडे, अंकुर मेश्राम, प्रकाश नायक सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के जरिए प्रशासन ने साफ संदेश दिया कि अब समय-सीमा और जनशिकायतों को लेकर कोई ढिलाई नहीं चलेगी।

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