दावोस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय निवेश बैठक के दौरान मध्यप्रदेश सरकार और संयुक्त अरब अमीरात की अग्रणी वैश्विक लॉजिस्टिक्स कंपनी DP World के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में हुए इस समझौते को राज्य के औद्योगिक और व्यापारिक विकास के लिहाज से एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
यह एमओयू मुख्य रूप से मध्यप्रदेश में लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, औद्योगिक बुनियादी ढांचे और निवेश सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। समझौते के तहत DP World राज्य में निवेश की संभावनाओं का आकलन करेगी और आधुनिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के विकास में सहयोग देगी। इससे प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक व्यापारिक नेटवर्क से जोड़ने में मदद मिलेगी।
दावोस में अहम एमओयू
समझौते के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्यप्रदेश की औद्योगिक नीतियों, निवेश के लिए अनुकूल वातावरण और बुनियादी ढांचे की मजबूती पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार निवेशकों को सरल प्रक्रियाएं, बेहतर कनेक्टिविटी और उद्योग-अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहल प्रदेश को निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करने में सहायक होगी।
एमओयू पर मध्यप्रदेश शासन की ओर से अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई और DP World की ओर से कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं वित्त व व्यवसाय विकास अधिकारी अनिल मोहता ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर DP World के समूह अध्यक्ष सुल्तान अहमद बिन सुलायेम सहित दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। समझौते के दस्तावेजों का औपचारिक आदान-प्रदान भी किया गया।
मिलेगी नई दिशा
विशेषज्ञों का मानना है कि यह साझेदारी मध्यप्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों, निर्यात, आयात और व्यापारिक संचालन को अधिक सुगम बनाएगी। बेहतर लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के चलते उद्योगों की लागत घटेगी, माल परिवहन तेज होगा और नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
यह एमओयू मध्यप्रदेश को एक मजबूत लॉजिस्टिक्स और ट्रेड हब के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले समय में इस साझेदारी के तहत नई परियोजनाओं, निवेश प्रस्तावों और बुनियादी ढांचा विकास की संभावनाएं खुल सकती हैं, जिससे प्रदेश की वैश्विक पहचान और मजबूत होगी।
