नई दिल्ली | ICICI बैंक ने 1 अगस्त 2025 से UPI ट्रांजैक्शन पर नया शुल्क लागू करने का फैसला किया है। यह शुल्क सीधे ग्राहकों से नहीं लिया जाएगा, बल्कि पेमेंट एग्रीगेटर्स से वसूला जाएगा। इससे पहले Yes बैंक और Axis बैंक इस तरह के चार्ज लागू कर चुके हैं। अब ICICI बैंक के जुड़ने से इस शुल्क संरचना में एक और बड़ा बैंक शामिल हो गया है। हालांकि ये चार्ज सीधे ग्राहकों से नहीं, बल्कि पेमेंट एग्रीगेटर्स से लिया जाएगा, लेकिन इसका असर डिजिटल लेनदेन की लागत पर पड़ सकता है। बैंक का कहना है कि इस कदम से डिजिटल भुगतान के इकोसिस्टम में स्थिरता और पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी।
देश के प्रमुख निजी बैंकों में शामिल ICICI बैंक ने घोषणा की है कि वह 1 अगस्त 2025 से UPI ट्रांजैक्शन पर नया शुल्क लागू करेगा। हालांकि यह शुल्क सीधे ग्राहकों से नहीं लिया जाएगा, बल्कि पेमेंट एग्रीगेटर्स से वसूला जाएगा।
UPI ट्रांजैक्शन शुल्क का नया नियम
ICICI बैंक ने 1 अगस्त 2025 से UPI ट्रांजैक्शन पर नया शुल्क लागू करने का फैसला किया है। यह चार्ज सीधे ग्राहकों पर नहीं, बल्कि पेमेंट एग्रीगेटर्स पर लगाया जाएगा, जो ऑनलाइन व्यापारियों के लिए पेमेंट प्रोसेस करते हैं। PhonePe, Paytm, Razorpay जैसी कंपनियां पेमेंट एग्रीगेटर्स की श्रेणी में आती हैं। बैंक ने स्पष्ट किया है कि यह शुल्क सिर्फ उन ट्रांजैक्शन पर लगेगा जो ICICI बैंक के मर्चेंट अकाउंट में सीधे सेटल नहीं होते। अगर मर्चेंट का अकाउंट ICICI बैंक में है, तो इस शुल्क से छूट मिलेगी।
इतना लगेगा चार्ज
ICICI बैंक का UPI ट्रांजैक्शन का फैसला सीधे ग्राहकों से नहीं लिया जाएगा, बल्कि पेमेंट एग्रीगेटर्स से वसूला जाएगा। बैंक ने तय किया है कि जिन पेमेंट एग्रीगेटर्स का ICICI बैंक में एस्क्रो अकाउंट है, उनसे हर UPI ट्रांजैक्शन पर 2 बेसिस प्वाइंट (0.02%) का चार्ज लिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 6 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन होगी। वहीं, जिन एग्रीगेटर्स का एस्क्रो अकाउंट ICICI बैंक में नहीं है, उनसे 4 बेसिस प्वाइंट (0.04%) का शुल्क लिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 10 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन होगी। इसका मतलब है कि 10,000 रुपए के ट्रांजैक्शन पर एस्क्रो अकाउंट वाले एग्रीगेटर्स को 2 रुपए और बिना एस्क्रो अकाउंट वालों को 4 रुपए का चार्ज देना होगा।
आम ग्राहकों को UPI ट्रांजेक्शन के लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। सरकार और RBI ने अभी तक मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को शून्य रखा है। हालांकि, भविष्य में इस नीति में बदलाव संभव है, जिससे ग्राहकों को भी शुल्क देना पड़ सकता है।
