MP मंत्रालय में कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों को अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इंदौर के एमवाय अस्पताल का 773 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्निर्माण किया जा रहा है। यह अस्पताल 1450 बिस्तरों की क्षमता वाला होगा, जिससे मालवा-निमाड़ अंचल के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। अस्पताल परिसर में नर्सिंग हॉस्टल और आधुनिक ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा, जिससे मेडिकल सुविधाओं के साथ प्रशिक्षण व्यवस्था भी मजबूत होगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि विमेन टी-20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम में शामिल मध्यप्रदेश की तीन खिलाड़ियों को सरकार सम्मानित कर रही है। सुनीता सराठे, सुषमा पटेल और दुर्गा येवले को 25-25 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें 10 लाख रुपए नकद और 15 लाख रुपए एफडी के रूप में होंगे। टीम के कोच सोनू गोलकर, ओमप्रकाश पाल और दीपक पहाड़े को भी एक-एक लाख रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
मिला GI टैग
बैठक से पहले यह भी जानकारी दी गई कि बैतूल जिले के भरेवा धातु शिल्प को भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग प्राप्त हुआ है। इस पारंपरिक कला के लिए शिल्पकार बलदेव वाघमारे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह शिल्प गोंड जनजाति की परंपरा से जुड़ा है और देवी-देवताओं की मूर्तियों से लेकर सजावटी वस्तुओं तक के लिए देश-विदेश में प्रसिद्ध है। गुना जिले के म्याना रेलवे स्टेशन को 9687 यूनिट बिजली बचाने पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर रेलवे प्रशासन और कर्मचारियों को बधाई दी।
मेट्रो परियोजना के बजट पर फैसला
भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए बजट बढ़ाने के प्रस्ताव को आज कैबिनेट में मंजूरी मिलने की संभावना है। सरकार का लक्ष्य है कि मेट्रो परियोजनाओं की रफ्तार और संचालन दोनों मजबूत किए जाएं। बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों के पदों से जुड़े नियमों में बदलाव, स्थायी और अस्थायी पदों के अंतर को खत्म करने तथा कार्यभारित और आकस्मिकता स्थापना से जुड़े विषयों पर निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा एमपीपीएससी में रिक्त पदों की पूर्ति, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति और पेंशन से जुड़े मामलों पर भी चर्चा होगी।
योजनाएं एजेंडे
कैबिनेट में नर्मदा घाटी परियोजनाओं के डूब प्रभावितों के विशेष पैकेज, वन विज्ञान केंद्र की नई योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना के मानदंड, खनिज सर्वेक्षण योजनाओं के विस्तार और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को आगे बढ़ाने जैसे प्रस्तावों पर भी फैसला लिया जाएगा।
