स्टाम्प शुल्क में पांच गुना बढ़ोतरी पर कांग्रेस का हल्ला बोल, जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

भोपाल | मध्यप्रदेश में दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क में 500% तक की बढ़ोतरी के फैसले ने सियासत गरमा दी है। इस मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार को घेरते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामी और भ्रष्टाचार की भरपाई अब आम जनता से कर रही है।

क्या दस्तावेज़ बनवाना अब लग्ज़री हो गया है?

पटवारी ने सवाल उठाया कि क्या अब मप्र में किरायानामा, बंटवारे का सहमति पत्र या साधारण शपथ पत्र बनवाना भी एक आम नागरिक के लिए मुश्किल होगा? उन्होंने कहा कि सरकार अब जरूरतों को “लक्ज़री” में तब्दील कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जनता की नहीं, राजकोषीय घाटे की चिंता कर रहे हैं, वो भी जनता की जेब काटकर!

500% तक शुल्क वृद्धि

कांग्रेस का कहना है कि भारतीय स्टाम्प (म.प्र. संशोधन) विधेयक के तहत जरूरी दस्तावेजों जैसे प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, लाइसेंस, शपथ पत्र आदि पर शुल्क में 100% से 500% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे गरीब, किसान, किरायेदार, वरिष्ठ नागरिक और सामान्य वर्ग के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।

भ्रष्टाचार और वसूली का नया मॉडल

पटवारी ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार की हालत इतनी खराब है कि अब वह फिजूलखर्ची और भ्रष्टाचार से उपजे घाटे को जनता से वसूल रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब सरकार खुद हर महीने कर्ज ले रही है, योजनाएं कमीशन की भेंट चढ़ रही हैं और मंत्रियों की हवाई यात्राओं, बंगले और गाड़ियों पर करोड़ों खर्च हो रहे हैं, तब उसकी भरपाई आम आदमी क्यों करे?

मुख्यमंत्री जी,
यह सिर्फ एक पत्र नहीं,
जनता की पीड़ा/आक्रोश की आवाज़ है!@DrMohanYadav51 pic.twitter.com/jvy05yVqzf

— Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) August 7, 2025

कांग्रेस की 7 मांगें

• स्टाम्प शुल्क में की गई वृद्धि तुरंत रद्द की जाए।
• स्वतंत्र वित्तीय मूल्यांकन समिति का गठन हो।
• बीते 3 वर्षों में लिए गए कर्ज की सार्वजनिक समीक्षा हो।
• सभी विभागों में थर्ड पार्टी ऑडिट की व्यवस्था लागू हो।
• मंत्रियों और अधिकारियों के लिए विदेश यात्राओं, प्रचार और लग्जरी खर्चों पर नियंत्रण हो।
• रजिस्ट्री ऑफिसों और स्टाम्प बिक्री केंद्रों में डिजिटल पारदर्शिता लागू की जाए।
• गरीब, किसानों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को दस्तावेजी प्रक्रिया में विशेष रियायत दी जाए।

जनता को नहीं बख्शेगी कांग्रेस

पटवारी ने चेतावनी दी है कि अगर यह जनविरोधी फैसला वापस नहीं लिया गया, तो कांग्रेस गांव-गांव जाकर इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सरकार वसूली, लूट और प्रचार के दम पर चल रही है। हम इसकी असली तस्वीर उजागर करेंगे।