भोपाल में “एमपी तक बैठक”, संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण ऐलान

भोपाल | मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समावेशी विकास और हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मंगलवार को भोपाल में इंडिया टुडे समूह द्वारा आयोजित “एमपी तक बैठक” संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हुकुमचंद मिल की तरह ग्वालियर और रतलाम के मिल मजदूरों को भी उनका हक दिलाने के प्रयास तेजी से जारी हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इंदौर की हुकुमचंद मिल के 30 साल पुराने विवाद को समाप्त करते हुए 300 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। अब ग्वालियर की मिल और रतलाम की सज्जन मिल के मजदूरों को भी इसी तरह का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि औद्योगिकीकरण के माध्यम से प्रदेश में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।

लाड़ली बहना को मिलेगा अधिक लाभ

मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहना योजना के तहत दी जाने वाली राशि को क्रमबद्ध रूप से बढ़ाकर ₹3,000 प्रतिमाह तक करने की घोषणा की। उन्होंने यह भी बताया कि टेक्सटाइल पार्क में काम करने वाली बहनों को अतिरिक्त ₹5,000 अलग से दिए जाएंगे।

राज्य सरकार युवाओं को भी केंद्र में रखते हुए बड़े निर्णय ले रही है। एमपीपीएससी की तीन वर्षों की परीक्षाएं एक साथ आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है, जिससे किसी भी युवा का नुकसान न हो। साथ ही एक लाख शासकीय पदों पर भर्तियां और दो लाख अतिरिक्त पदों की संभावनाएं पदोन्नति संबंधी अटकी प्रक्रिया के निपटारे से बनी हैं।

मेट्रोपॉलिटन एरिया विकास और धार्मिक पर्यटन

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार एक साल के भीतर मेट्रोपॉलिटन एरिया के विकास के लिए नया विधेयक लाएगी। धार्मिक नगरी उज्जैन के व्यापक विकास की योजना के तहत सिंहस्थ-2028 की तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं। क्षिप्रा नदी को 12 महीने जीवित रखने के लिए कान्ह नदी परियोजना और गंभीर नदी को जोड़ने का कार्य भी जारी है।

पर्यावरण, पर्यटन और खानपान पर भी चर्चा

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जिसका पर्यटन निगम लाभ में है। वाइल्ड लाइफ आधारित पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है, जिससे राज्य टाइगर, चीता, घड़ियाल और गिद्ध संरक्षण में अग्रणी बना है। उन्होंने इंदौर के पोहे को व्यंजनों का “एंबेसडर” बताते हुए कहा कि यह स्वास्थ्यवर्धक है और कम तेल में बनता है, जो प्रधानमंत्री मोदी की “तेल की खपत में 10% कटौती” की अपील के अनुरूप है।

डॉ. अंबेडकर को श्रद्धांजलि

डॉ. यादव ने डॉ. भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए बताया कि प्रदेश में उनके 5 स्मारक बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जातिगत जनगणना कराने जा रही है, जिससे भ्रम दूर होंगे और आरक्षण की नीति को सामाजिक आधार पर सशक्त बनाया जा सकेगा। उन्होंने दोहराया कि प्रदेश सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि जनकल्याण और विकास की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में प्रदेशवासियों का सहयोग ही सरकार की सबसे बड़ी ताकत है।