सीहोर स्थित VIT विश्वविद्यालय में लगातार बढ़ रही समस्याओं को लेकर NSUI ने निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग की है। छात्र संगठन ने विश्वविद्यालय प्रबंधन पर तानाशाही रवैये और गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। एनएसयूआई ने आयोग के सामने बताया कि हॉस्टल में परोसे जा रहे खराब भोजन से एक ही दिन में सौ से ज्यादा छात्र बीमार पड़ गए। कई छात्रों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। संगठन का आरोप है कि शिकायतों के बाद भी प्रबंधन ने न तो मेस की व्यवस्था सुधारी और न ही जिम्मेदारों पर कार्रवाई की।
शिकायतें नहीं सुनी गईं तो छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन विश्वविद्यालय ने समस्या सुलझाने की बजाय 30 नवंबर तक छुट्टी घोषित कर दी। एनएसयूआई ने इसे जिम्मेदारी से भागने का तरीका बताया। संगठन का कहना है कि प्रशासन छात्रों की बात सुनने की बजाय उन्हें खामोश करने की कोशिश कर रहा है।
पुरानी घटनाओं पर भी कार्रवाई नहीं
प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब वीआईटी विश्वविद्यालय सुर्खियों में आया हो। पहले भी छात्रों को हनुमान चालीसा पढ़ने से रोकने का मामला, पानी की भारी कमी और उपस्थिति के नाम पर अवैध फीस वसूली जैसे कई विवाद सामने आ चुके हैं। लेकिन इनमें से किसी पर भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार और जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने आयोग के चेयरमैन खेमसिंह डेहरिया से विस्तृत चर्चा की। टीम में लक्की चौबे, अमित हाटिया, धीरज वर्मा, नितिन तोमर, अभय रामभक्त और राजवीर सिंह शामिल थे। सभी ने मिलकर दस्तावेज सौंपे और पूरे मामले की जांच की मांग रखी। चेयरमैन खेमसिंह डेहरिया ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि आयोग इस मामले को बेहद गंभीरता से देख रहा है। उन्होंने जांच समिति गठित कर आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया।
NSUI ने उठाई ये मांगें
NSUI ने आयोग से विश्वविद्यालय प्रबंधन पर FIR दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की। साथ ही, उच्चस्तरीय जांच समिति बनाने, हॉस्टल और मेस की पूरी ऑडिट कराने, कैंपस में सुरक्षा बढ़ाने और सभी निजी विश्वविद्यालयों में स्टूडेंट वेलफेयर कमेटी अनिवार्य करने की मांग की। जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हुई, तो NSUI पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि छात्रों के अधिकारों और सम्मान के साथ किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
