MP की राजनीति हमेशा से ही विकास, किसान, रोजगार और उद्योग जैसे मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमती रही है। बीते कुछ वर्षों में राजनीतिक बहस का बड़ा हिस्सा सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति पर केंद्रित हो गया है। विधानसभा से लेकर सड़क तक, विपक्ष लगातार सरकार को अपराधों की बढ़ती घटनाओं के लिए कटघरे में खड़ा करता रहा है। खासतौर पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामले में सवाल और तीखे हो गए हैं। चुनावी माहौल में यह मुद्दा और भी गहराई से उठाया जा रहा है क्योंकि जनता के लिए सुरक्षा का सवाल सबसे अहम है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताज़ा रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। रिपोर्ट के अनुसार, बच्चों से जुड़े अपराधों के मामलों में मध्य प्रदेश देशभर में पहले स्थान पर आ गया है। यह आंकड़ा विपक्ष के लिए बड़ा हथियार साबित हो रहा है, जो पहले से ही राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के आरोप लगा रहा था।
कानून व्यवस्था का प्रमाण
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह उपलब्धि राज्य की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था का प्रमाण है। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार विकास की जगह भाषणों और आयोजनों में व्यस्त रही, जबकि अपराधियों पर नकेल कसने में नाकाम रही। विपक्षी दलों का दावा है कि प्रदेश में बच्चों के खिलाफ अपराधों की संख्या लगातार बढ़ रही है और पुलिस-प्रशासन इसे रोक पाने में पूरी तरह विफल साबित हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन अपराधों में वृद्धि का कारण समाज में जागरूकता की कमी और पुलिस की ढीली कार्यप्रणाली भी है।
अपराध दर्ज होने की बढ़ी दर
सरकार का तर्क है कि अपराध दर्ज होने की दर बढ़ी है क्योंकि अब लोग पहले की तुलना में ज्यादा रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं। मगर सवाल यह है कि आखिर घटनाओं को रोकने के लिए जमीनी स्तर पर ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, यह मुद्दा आने वाले चुनावों में बड़ा असर डाल सकता है। एक ओर सरकार अपनी उपलब्धियों और निवेश के वादों को जनता तक पहुंचा रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष कानून व्यवस्था को चुनावी हथियार बना रहा है। बच्चों से जुड़े अपराधों का आंकड़ा सामने आने के बाद यह तय माना जा रहा है कि यह विषय राजनीतिक बहस के केंद्र में रहेगा।
जनता अब यह सवाल पूछ रही है कि विकास की बात करने वाले नेता क्या नागरिकों की बुनियादी सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम हैं। फिलहाल, आंकड़े यही कहते हैं कि बच्चों से अपराधों में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है और यही सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।
