इंदौर | MP सरकार नगरीय विकास और रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश के नए अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 11 जुलाई को इंदौर के ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में “मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव” का आयोजन करने जा रही है। “नेक्स्ट होराइजन: बिल्डिंग सिटीज़ ऑफ टुमारो” थीम पर आधारित यह आयोजन शहरी बुनियादी ढांचे के भविष्य को आकार देने और निवेशकों के लिए ठोस अवसर उपलब्ध कराने का मंच बनेगा।
यह कॉन्क्लेव ‘उद्योग एवं रोजगार वर्ष 2025’ के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य मध्यप्रदेश के शहरी परिदृश्य को नई दिशा देना, सतत एवं समावेशी विकास को गति देना और रीयल एस्टेट सहित अन्य अधोसंरचना क्षेत्रों में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करना है।
क्यों खास है MP?
मध्यप्रदेश देश के केंद्र में स्थित है, जिससे इसकी लॉजिस्टिक पहुंच पूरे भारत में सहज है। टियर-2 और टियर-3 शहरों जैसे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में तेज़ी से शहरीकरण और मजबूत बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है। यहां सस्ती भूमि, कुशल श्रमिक, सरल प्रशासनिक प्रक्रियाएं और उद्योग-अनुकूल नीतियां निवेशकों को आकर्षित करती हैं। केंद्र की प्रधानमंत्री गति-शक्ति योजना, अमृत 2.0 और स्मार्ट सिटी मिशन के चलते प्रदेश में योजनाबद्ध और सतत विकास सुनिश्चित हो रहा है।
प्रदेश में रीयल एस्टेट की गतिविधियों क विस्तार के लिये नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा 11 जुलाई को #इंदौर के ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में “मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है।
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— Urban Administration & Development Department, MP (@mpurbandeptt) July 7, 2025
यहां होगा निवेश
- निवेशकों के लिए मध्यप्रदेश में अनेक क्षेत्र खुले हैं:
- शहरी परिवहन (मेट्रो रेल, ई-बसें, मल्टीमॉडल हब)
- किफायती आवास एवं स्लम पुनर्विकास
- अपशिष्ट प्रबंधन, जलापूर्ति, सीवरेज नेटवर्क और झील संरक्षण
- डिजिटलीकरण, ई-गवर्नेंस, हरित भवन और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र
बड़ी परियोजनाएं और योजनाएं
राज्य सरकार की ओर से भोपाल और इंदौर मेट्रो, स्मार्ट सिटी के इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, न्यू टाउन डेवलपमेंट प्लान, इंडस्ट्रियल टाउनशिप, आधुनिक वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स, स्ट्रीट वेंडिंग ज़ोन और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों के सशक्तीकरण जैसी योजनाएं या तो कार्यान्वयन में हैं या प्रस्तावित हैं।
निवेश के लिए तैयार इकोसिस्टम
मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (MPIDC) एकीकृत निवेश सुविधा प्रदान कर रहा है। ई-नगर पालिका पोर्टल पर नगरीय सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल को बढ़ावा दिया है और विशेष प्रोत्साहन नीतियां लागू की हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में विदेशी निवेशकों से भी सघन संपर्क स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेवलपर्स के साथ करार की संभावनाएं प्रबल हैं।
मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव न केवल शहरी ढांचे के पुनर्निर्माण का अवसर है, बल्कि यह प्रदेश को वैश्विक निवेश, डिजिटल नवाचार और सामाजिक विकास के नए युग में प्रवेश दिलाने वाला एक अहम पड़ाव साबित होगा।
