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जबलपुर को मिला एमपी का सबसे लंबा फ्लाईओवर, मिलेगी बेहतर सड़क कनेक्टिविटी

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Published On: 23 August 2025

जबलपुर | MP को आज एक बड़ी सौगात मिली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर में प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। सात किलोमीटर लंबे इस आधुनिक फ्लाईओवर का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है।

लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान 4,250 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 174 किलोमीटर लंबी 9 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। इन परियोजनाओं से न केवल जबलपुर बल्कि आसपास के जिलों को भी बेहतर सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी।

नितिन गडकरी ने कही ये बात

इस मौके पर गडकरी ने कहा कि इस फ्लाईओवर की योजना उस समय बनी थी जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। उन्होंने याद किया कि उस समय उन्होंने कमलनाथ से कहा था कि आप इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव सीआरएफ में भेज दीजिए, इसके बदले दोगुनी राशि राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत दी जाएगी। कमलनाथ ने यह प्रस्ताव भेज दिया और इसी वजह से यह प्रोजेक्ट संभव हो पाया। गडकरी ने कहा कि यह देश में पहली बार हुआ कि सीआरएफ से मंजूर रकम का इस्तेमाल ऐसे बड़े काम के लिए किया गया।

कार्यक्रम में गडकरी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी का उदाहरण देते हुए कहा, “अमेरिका धनवान इसलिए नहीं है कि उसके रास्ते अच्छे हैं, बल्कि अमेरिका के रास्ते अच्छे हैं इसलिए अमेरिका धनवान है।” उन्होंने कहा कि अच्छे मार्ग किसी भी राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की नींव रखते हैं।

लाखों लोगों को फायदा

फ्लाईओवर के शुरू होने से जबलपुर के लाखों लोगों को सीधे तौर पर फायदा होगा। अब मदनमहल से दमोह नाका तक की 7 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 7 मिनट में तय की जा सकेगी। पहले इस मार्ग पर जाम और भारी ट्रैफिक के कारण 45 मिनट तक लग जाते थे। इससे न केवल लोगों का समय बचेगा बल्कि ईंधन की भी बड़ी बचत होगी और प्रदूषण में कमी आएगी।

रोजगार के अवसर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह फ्लाईओवर रानी दुर्गावती के शौर्य और बलिदान की याद दिलाता है। यह स्मारक की तरह शहर के गौरव को बढ़ाएगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। इस फ्लाईओवर और नई सड़क परियोजनाओं के बनने से जबलपुर क्षेत्र में यातायात सुगम होगा, औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यह परियोजना मध्यप्रदेश को बेहतर आधारभूत संरचना की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगी।

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