असम ने देश में पहली बार एक अहम और दिलचस्प पहल करते हुए केंद्र सरकार से पहले ही अपने कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 1 जनवरी 2026 को इसकी घोषणा की, जिसमें पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभास दास को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह वेतन आयोग राज्य के करीब 7 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों की व्यापक समीक्षा करेगा।
असम ने एक ऐतिहासिक और अहम फैसला लेते हुए देश में पहली बार केंद्र सरकार से पहले ही अपने राज्य कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है।
असम में 8th Pay Commission लागू
असम देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) का फॉर्मल गठन किया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने 1 जनवरी 2026 को ऐलान किया कि वह पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभास दास की अध्यक्षता में इस आयोग को जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के लिए गठित किया गया है, जिसका लक्ष्य करीब 7 लाख राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करना है।
केंद्रीय कर्मचारियों को मिली खुशखबरी
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी वेतन वृद्धि को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग से जुड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है और विशेषज्ञों का मानना है कि नए वेतनमान 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माने जाएंगे। हालांकि, यदि सिफारिशों को लागू करने में किसी कारणवश देरी होती है, तो कर्मचारियों को पिछली अवधि का एरियर भी दिया जाएगा, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से कोई नुकसान नहीं होगा।
मिलेंगे ये फायदे
- 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है।
- आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में लगभग 30 से 34 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी संभव है।
- फिटमेंट फैक्टर को मौजूदा 2.57 से बढ़ाकर 2.86 या उससे अधिक किए जाने की भी चर्चा है।
- जिससे वर्तमान 18,000 रुपये का न्यूनतम वेतन बढ़कर करीब 35,000 से 50,000 रुपये तक पहुंच सकता है।
- असम ने इस दिशा में सबसे पहले पहल की है, लेकिन वास्तविक वेतन वृद्धि कितनी होगी और इसका भुगतान कब से होगा।,
- यह पूरी तरह राज्य और केंद्र सरकार की कैबिनेट की मंजूरी पर निर्भर करेगा।
