भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने अगले दो-तीन सालों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों के तहत देशभर में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम की घोषणा की तैयारी की है। आयोग आज शाम सवा 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस कार्यक्रम की तारीखों की घोषणा करेगा। SIR के तहत पूरे देश में मतदाता सूचियों को शुद्ध और विश्वसनीय बनाने का काम किया जाएगा।
अगले दो-तीन सालों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने देशभर में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) कार्यक्रम की घोषणा करने की योजना बनाई है।
SIR का पहला चरण तय
भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के पहले चरण में पांच राज्यों को शामिल करने की योजना बनाई है, जहाँ अगले साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। आयोग की घोषणा के अनुसार, इस प्रक्रिया में कुल 10 से 15 राज्यों को शामिल किया जा सकता है, जिनमें अगले दो-तीन वर्षों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने स्पष्ट किया है कि जिन राज्यों में निकाय चुनाव होने हैं, वहां विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) निकाय चुनाव के बाद ही किया जाएगा, ताकि चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मचारी इस काम को पर्याप्त समय दे सकें।
अपडेट होगी वोटर लिस्ट
- चुनाव आयोग देशभर में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची को अपडेट करेगा।
- SIR के तहत वोटर लिस्ट को त्रुटि रहित बनाने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे और आवश्यक अपडेट करेंगे।
- इसमें मृत वोटरों के नाम हटाए जाएंगे, नए वोटरों का पंजीकरण किया जाएगा, डुप्लीकेट नामों को हटाया जाएगा
- जिन वोटरों ने स्थानांतरण किया है उनके विवरण अपडेट किए जाएंगे।
- BLOs सभी नामों, EPIC नंबर, पते और मोबाइल नंबर की पुष्टि करेंगे।
- इस विस्तृत सर्वे के बाद नए वोटर कार्ड जारी किए जाएंगे और फाइनल वोटर लिस्ट तैयार होगी,
- जिससे आगामी चुनावों के लिए सूची शुद्ध और विश्वसनीय बनेगी।
ECI ने की CEOs से बैठक
भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के फॉर्मेट को अंतिम रूप देने से पहले सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों (CEOs) से बैठकें की हैं। बैठक में CEOs को पिछली SIR के तहत अपडेट हुई वोटर लिस्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया। उदाहरण के लिए, दिल्ली (2008), उत्तराखंड (2006) और बिहार की हाल ही में फाइनल वोटर लिस्ट अब वेबसाइट पर उपलब्ध है।
