कंज्यूमर प्रोटेक्शन (सीसीपीए) ने अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मेटा सहित आठ प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कार्रवाई का कारण था इन प्लेटफॉर्म्स पर अवैध वॉकी-टॉकी की बिक्री। जांच में यह पाया गया कि इन डिवाइसों के पास जरूरी लाइसेंस या तकनीकी मंजूरी नहीं थी।
कानूनों का उल्लंघन
CCPA ने बताया कि यह कार्रवाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और टेलीकॉम कानूनों के उल्लंघन के लिए की गई है। प्लेटफॉर्म्स पर 16,970 से अधिक ऐसे प्रोडक्ट्स लिस्टेड पाए गए जो सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरते थे। यह अवैध वॉकी-टॉकी उपयोगकर्ताओं और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं।
PMR वॉकी-टॉकी पर प्रतिबंध
इन वेबसाइट्स पर बेच रहे उत्पाद पर्सनल मोबाइल रेडियो (PMR) डिवाइस थे, जिनके लिए लाइसेंस अनिवार्य है। मौजूदा नियमों के अनुसार, बिना लाइसेंस केवल वही वॉकी-टॉकी इस्तेमाल की जा सकती हैं जो 446.0 से 446.2 मेगाहर्ट्ज (MHz) की फ्रीक्वेंसी पर काम करें। नियमों का उल्लंघन करने वाले डिवाइस देश की सुरक्षा के लिए जोखिम बढ़ाते हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव
CCPA ने चेतावनी दी कि अवैध रेडियो डिवाइस पुलिस, आपदा प्रबंधन और इमरजेंसी सेवाओं के नेटवर्क में बाधा डाल सकते हैं। यदि ये संवेदनशील फ्रीक्वेंसी में हस्तक्षेप करते हैं, तो सरकारी ऑपरेशन्स रुक सकते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है।
सख्त निगरानी और भविष्य की कार्रवाई
CCPA ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी रेडियो डिवाइसों की लिस्टिंग सुरक्षित और लाइसेंसधारित होनी चाहिए। यदि भविष्य में नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो कंपनियों पर अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और देश की आपातकालीन नेटवर्क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
सार्वजनिक जागरूकता की आवश्यकता
विशेषज्ञों ने आम नागरिकों से अपील की है कि सिर्फ लाइसेंसधारित वॉकी-टॉकी ही खरीदें। अवैध डिवाइस केवल निजी उपयोग के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा नेटवर्क के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की निगरानी और कस्टमर जागरूकता दोनों आवश्यक हैं।
Related English Keywords (30)
illegal walkie-talkie sale, CCPA penalty, Amazon fine, Flipkart fine, Meesho e-commerce violation, Meta penalty India, PMR radio license, telecom law violation, consumer protection act 2019, unlicensed radios, e-commerce product safety, walkie-talkie frequency rules, 446.0 MHz, 446.2 MHz, national security risk, police communication disruption, emergency services interference, disaster management communication, unsafe electronics, online marketplace regulation, e-commerce compliance India, government order CCPA, sensitive frequency violation, unlicensed device penalty, online safety standards, telecom regulation India, e-commerce monitoring, hazardous products online, licensed radio purchase, public safety awareness, Indian consumer law
