नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) योजना को आसान और लाभकारी बना दिया है। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी घर बनाने, खरीदने, पुराने लोन चुकाने या मकान के विस्तार के लिए 25 लाख रुपये तक का एडवांस ले सकता है। अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं, तो दोनों को अलग-अलग लाभ मिलेगा, जिससे कुल 50 लाख रुपये तक का एडवांस लिया जा सकेगा। यह योजना कम ब्याज दर पर मिलने वाला लोन है, जो कर्मचारियों को अपने सपनों का घर बनाने में मदद करेगा।
केंद्र सरकार ने हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) योजना में बदलाव कर इसे और सरल व लाभदायक बना दिया है। अब सरकारी कर्मचारी घर बनाने के लिए सरकार से अधिकतम 25 लाख रुपये तक एडवांस ले सकते हैं।
House Building Advance योजना
House Building Advance (HBA) एक सरकारी योजना है जिसके तहत केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को घर बनाने या खरीदने के लिए कम ब्याज दर पर एडवांस (लोन) देती है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को अपना स्थायी घर बनाने का सपना पूरा करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के जरिए कर्मचारी आसानी से किफायती शर्तों पर धन प्राप्त कर अपने आवास संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसकी शुरुआत 1956 में कल्याणकारी कदम के रूप में हुई थी, और इसे 7वें वेतन आयोग के बाद और सुधार कर ₹25 लाख (या बेसिक वेतन के 34 महीनों तक) तक बढ़ाया गया है।
कौन ले सकता है लाभ?
House Building Advance योजना का लाभ केंद्र सरकार के स्थायी कर्मचारियों के साथ-साथ ऐसे अस्थायी कर्मचारियों को भी दिया जाता है जिन्होंने कम से कम पांच साल लगातार सेवा की हो। अखिल भारतीय सेवाओं (IAS, IPS, IFS) के अधिकारी, केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत कर्मचारी और केंद्र सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी भी इसके पात्र हैं। खास बात यह है कि निलंबित कर्मचारी भी आवश्यक जमानत देने पर इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिससे कठिन परिस्थितियों में भी उन्हें सहयोग मिल सके।
सरकारी कर्मचारियों को HBA में 25 लाख तक एडवांस
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) योजना के तहत अधिकतम 25 लाख रुपये तक का एडवांस 7.44% वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध है, जो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए तय की गई है। यह लाभ पूरे सेवा काल में केवल एक बार लिया जा सकता है, हालांकि अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं तो वे अलग-अलग 25-25 लाख रुपये लेकर कुल 50 लाख रुपये तक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस एडवांस का उपयोग अपने नाम या संयुक्त स्वामित्व वाली जमीन पर नया घर बनाने, प्लॉट खरीदकर उस पर निर्माण कराने, सरकारी या मान्यता प्राप्त बिल्डर से नया घर या फ्लैट खरीदने, तथा मौजूदा घर के विस्तार या मरम्मत के लिए (अधिकतम 10 लाख रुपये तक) किया जा सकता है। इसके अलावा, कुछ शर्तों के तहत पहले से लिए गए होम लोन का भुगतान करने के लिए भी इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है।
पति-पत्नी दोनों को मिलेगा फायदा
अगर पति और पत्नी दोनों केंद्र सरकार में कार्यरत हैं, तो उन्हें अलग-अलग हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) के लिए आवेदन करने की अनुमति है। इसका मतलब है कि दोनों को 25-25 लाख रुपये तक का एडवांस मिल सकता है, जिससे संयुक्त रूप से 50 लाख रुपये तक की राशि घर बनाने या खरीदने में इस्तेमाल की जा सकती है। इस सुविधा से दंपति बड़े या बेहतर घर का सपना आसानी से साकार कर सकते हैं।
ऐसे करें आवेदन
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) योजना का लाभ लेने के लिए अब आवेदन प्रक्रिया आसान हो गई है।
- इसके लिए कर्मचारी अपने विभाग के DDO (ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर) या अकाउंट्स ऑफिस से संपर्क कर आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं
- आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा कर सकते हैं।
- पात्रता और अन्य जानकारियों की जांच के बाद एडवांस स्वीकृत किया जाता है।
- कई विभागों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है,
- जिससे कर्मचारी घर बैठे ही प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं और समय व मेहनत दोनों की बचत होती है।
