देश : भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और भारतीय रेल के बीच नई दिल्ली के रेल भवन में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। इस समझौते पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार और SBI के चेयरमैन सी. एस. सेट्टी की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों के कल्याण और उन्हें बेहतर वित्तीय सुविधाएं प्रदान करना है। इस पहल के तहत कर्मचारियों को बैंकिंग सेवाओं के साथ कई विशेष सुविधाएं भी मिलेंगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और भारतीय रेल के बीच सोमवार को नई दिल्ली स्थित रेल भवन में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार और SBI के चेयरमैन सी. एस. सेट्टी मौजूद रहे।
रेलवे कर्मचारियों को मिला 1 करोड़ का मुफ्त बीमा कवर
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और भारतीय रेल के बीच हुए समझौते के तहत अब रेलवे कर्मचारियों को पहले से अधिक बीमा कवरेज का लाभ मिलेगा। SBI में सैलरी अकाउंट रखने वाले कर्मचारियों को RuPay डेबिट कार्ड के जरिए 1 करोड़ रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि यह सुविधा पूरी तरह नि:शुल्क होगी और इसके लिए कर्मचारियों को न तो कोई प्रीमियम देना होगा और न ही किसी तरह का मेडिकल टेस्ट कराना पड़ेगा।
SBI ने दिया रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा
भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रेलवे कर्मचारियों के लिए बीमा कवरेज का दायरा काफी बढ़ा दिया गया है। नए प्रावधानों के तहत दुर्घटना में मौत होने पर 1 करोड़ रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा, जबकि प्राकृतिक मौत की स्थिति में 10 लाख रुपए तक का कवर उपलब्ध होगा। इसी तरह स्थायी पूर्ण अक्षमता की स्थिति में 1 करोड़ रुपए और स्थायी आंशिक अक्षमता पर 80 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा। यह सुविधा मौजूदा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना (CGEGIS) की तुलना में कहीं अधिक है, जहां फिलहाल ग्रुप A कर्मचारियों को केवल ₹1.20 लाख, ग्रुप B को ₹60,000 और ग्रुप C को ₹30,000 का ही कवरेज मिलता है।
लाखों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और भारतीय रेल के बीच हुए समझौते से लाखों रेलवे कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। वर्तमान में लगभग 7 लाख कर्मचारियों के सैलरी अकाउंट SBI में हैं, जिनके लिए यह पहल कई वित्तीय सुविधाओं को आसान बनाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस समझौते को रेलवे कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक “ऐतिहासिक पहल” करार दिया है।