भोपाल | मध्य प्रदेश में OBJ आरक्षण को लेकर राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस ने BJP सरकार पर बड़ा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी की सरकार ने ओबीसी समाज के साथ विश्वासघात किया है और अब कांग्रेस इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएगी।
सुप्रीम कोर्ट की फटकार
4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान मध्यप्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगी। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि जब 13% पदों पर नियुक्तियों में कोई कानूनी रोक नहीं है, तो इन्हें रोका क्यों गया? कोर्ट ने तीखे लहजे में कहा कि यह पहली सरकार है जो कोर्ट में आरक्षण का विरोध करती है और बाहर ओबीसी हितैषी होने का ढोंग करती है!
“बीजेपी सरकार कर रही है साजिश”
जीतू पटवारी ने बताया कि 26 जून को उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर 27% आरक्षण तत्काल लागू करने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट में मामले को उलझा रही है, तारीख पर तारीख ले रही है, ताकि नियुक्तियाँ न हो सकें। यह सब एक सोची-समझी रणनीति है, ताकि ओबीसी वर्ग को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा जाए।
कोर्ट के फैसले साफ
- 26 फरवरी 2025: MP हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि 27% आरक्षण पर कोई कानूनी रोक नहीं है।
- 7 अप्रैल 2025: सुप्रीम कोर्ट ने ‘यूथ फॉर इक्वलिटी’ की याचिका खारिज की, आरक्षण को वैध ठहराया।
- 25 जून 2025: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि कानूनी बाधा नहीं है, फिर आरक्षण क्यों नहीं?
कांग्रेस का आरोप
कांग्रेस ने कहा कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में चल रहे मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करवा दिया और सुनवाई को टालने के लिए नामी वकीलों की टीम लगाई गई। “अध्यादेश की अवधि छह महीने की थी, फिर भी सरकार बहस से बचती रही,” अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने कहा। कांग्रेस का दावा है कि विज्ञापनों में 27% आरक्षण का प्रावधान होने के बावजूद, 13% चयनित ओबीसी अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए हैं, जिससे उनके और उनके परिवारों का भविष्य अधर में है।
आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय, इंदिरा भवन के राजीव गांधी सभागार में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्यप्रदेश सरकार की असंवेदनशीलता के मुद्दे पर संयुक्त पत्रकार वार्ता को सम्बोधित किया।
इस प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी , पूर्व मंत्री और विधायक सचिन यादव… pic.twitter.com/Fdgfd5fCo2
— Umang Singhar (@UmangSinghar) July 5, 2025
पटवारी की मांगें साफ
- 27% आरक्षण बिना देरी तत्काल लागू हो।
- 87-13 फॉर्मूले में चयनित अभ्यर्थियों को तुरंत नियुक्ति दी जाए।
- ओबीसी समाज को राजनीतिक शिकार बनाना बंद किया जाए।
पटवारी ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने मांगें नहीं मानीं, तो कांग्रेस ओबीसी समाज के साथ मिलकर जिला, तहसील और गाँव स्तर तक आंदोलन छेड़ेगी। अब हर चौराहे पर बीजेपी का असली चेहरा उजागर होगा। यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ओबीसी समाज को उनका संवैधानिक हक नहीं मिल जाता।
कौन-कौन रहा मौजूद?
इस प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री सचिन यादव, मीडिया विभाग प्रमुख मुकेश नायक, अधिवक्ता वरुण ठाकुर, वरिष्ठ नेता जेपी धनोपिया, महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल समेत कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
